एकीकृत नेकपा माओवादीले अहिले प्रकट रुपमा जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि उनीहरुको नीति र कार्यप्रणालीबाट अन्ततः संविधान निर्माण तथा गणतन्त्र सुदृढ गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याइरहेको छ । र देशी-विदेशी प्रतिकि्रयावादी शक्तिलाई नै मद्दत पुगिरहेको छ । उनीहरुले भारतविरुद्ध जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि १२ बुँदे समझदारीदेखि उनीहरु सत्तामा हुने बेलासम्म प्रदर्शन गरेको भारतपरस्त नीति पाचेश्वर परियोजनालाई लागू गर्न उनीहरुले गरेको समझदारी नौमुरे सम्झौता वा िसंगापुरमा भारतीय समर्थनमा सत्तामा पुग्न उनीहरुले गरेको प्रयत्नबाट यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि अहिले उनीहरुले भारतविरुद्ध प्रकट गरेको आक्रोश वा राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा केवल सत्तामा पुग्न भारतीय समर्थन प्राप्त गर्न गरेको खेलमात्र हो । नयाँबानेश्वरको भाषणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब नेपाल सरकारसँग होइन भारतसँग वार्ता हुने घोषणा गरे । उनीहरुको त्यो नीति पहिलेको ुनोकरहरुसँग होइन ुमालिकहरुसँगैै वार्ता गर्ने र त्यसरी बहुदलीय व्यवस्था पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुलाई समाप्त गरेर राजासँग साँठगाँठ गरेर सरकारमा पुग्ने बदनाम नीतिको नयाँ संस्करण नै हो । त्यसले उनीहरुको भारतीय विस्तारवादको अनुग्रह प्राप्त गरेर सत्तामा पुग्ने भारतपरस्त चरित्रलाई अरु नांगो रुपमा अगाडि ल्याएको छ । एकपछि अर्को गरी संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिइरहेको छ । तर नयाँ संविधान निर्माणका लागि दलहरु एकजुट हुनुपर्नेमा सहमतिको वातावरण थप संकटमा पर्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय सहमति आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने कुरा सबै दलले राम्रैसँग बुझेका छन् । तैपनि दलीय हठकै कारण सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । सहमति जुट्न नसक्दा मुलुक एकपछि अर्को गर्दै संकटको भूमरीमा फसिरहेको छ ।वास्तवमै मुलुक सहमतीय राजनीतिकै कारण यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएको हो । दलहरुबीच सहमति नभएको भए न त संविधानसभाको चुनाव हुन्थ्यो न त राजतन्त्र अन्त्य हुन्थ्यो न त गणतन्त्र घोषणा नै । त्यसैले प्रमुख दलबीच सहमति नभए बेलैमा संविधान जारी गर्न असम्भव छ । यो यथार्थ राम्रैसँग बुझेका दलहरु सहमतिका लागि किन जिम्मेवार बन्न सकिरहेका छैनन् । आश्चर्यको विषय बनेको छ । खासगरी संविधान निर्माणका लागि त महत्वपूर्ण सवाल नै हो । संविधान निर्माणका लागि दुई-तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि मुख्यतः तीन प्रमुख दल माओवादी एमाले र कांग्रेसबीच सहमति आवश्यक हुन्छ । माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले उसको समर्थनबिना दुई-तिहाई पुग्दैन र संविधान निर्माण हुन सक्दैन । अहिले सबै राजनीतिक शक्तिहरुले सहमतिको आवश्यकतालाई स्वीकार पनि गरिरहेका छन् । तैपनि सहमति हुन सकेको छैन । आखिर कारण के हो समस्या के हो के कारणले बाधा भइरहेको छ यो महत्वपूर्ण सवाल बनेको छ ।बेग्ला-बेग्लै राजनीतिक पक्षहरुले आफ्ना मत वा अडानमा मात्र जोड दिएमा सहमति कायम हुन सक्तैन । सहमतिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मतभेदका बीचमा सहमतिका बुँदा वा आधार खोज्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्ना मत वा अडानमा पनि अंशतः लचकता देखाउन तयार हुनुपर्छ । सहमतिका त्यस प्रकारका बुँदा वा आधार नभएमा वा आवश्यकतानुसार बेग्ला-बेग्लै पक्षले आंशिक रुपमा केही लचकता देखाउन तयार नभएसम्म सहमतिको कुनै सम्भावना हुन्न र त्यो अवस्थामा भिडन्तबाहेक विकल्प रहन्न । यसबारे सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । कसैले प्रत्यक्ष रुपले सहमतिको आवश्यकता वा महत्व अस्वीकार नगरे पनि वास्तवमा त्यससम्बन्धी उनीहरुको दृष्टिकोण के हो त्यो कुरा कुनै राजनीतिक शक्तिहरुको सोचाई वा व्यवहारमाथि सम्पूर्ण रुपले विचार गरेर नै जान्न सकिन्छ ।राजतन्त्र अन्त्य गणतन्त्र स्थापना तथा संविधानसभा चुनावपछि तत्कालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य संविधान निर्माण नै हो । देशका कैयौं तात्कालिक समस्या वा अन्तरविरोधको समाधान गणतन्त्र सुदृढीकरण वा भविष्यले पनि कुन दिशा वा रुप लिन्छ ती कुराहरु अहिले संविधान बन्छ वा बन्दैन त्यसमाथि निर्भर रहन्छ । अहिले सबै राजनीतिक शक्तिहरुले यसबारे विरोध प्रकट गरेको देखिन्न । तर कुनै पक्ष संविधान निर्माणप्रति इमान्दार छ वा छैन त्यो कुराको निष्कर्ष प्रकट रुपले उसले प्रकट गर्ने अभिव्यक्तिबाट होइन व्यवहारको समग्र मूल्यांकनबाट मात्र निकाल्नु पर्दछ । त्यसबाहेक सम्बन्धित राजनीतिक दलका बीचमा कुनै विवाद हुन्छ भने वर्तमान अन्तरिम संविधानको परिधिभित्र आउने प्रश्नहरुमा त्यही संविधानका आधारमै हल गर्ने प्रयत्न गनुपर्दछ । अहिले विभिन्न राजनीतिक शक्तिबीचमा कैयौं सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेद छन् । तिनीहरुबारे भविष्यमा संघर्ष भइरहनेछन् ।अहिले देशका प्रमुख दलहरुका बीचमा मुख्यतः दुईवटा कारणले विवाद उठेको छ र त्यसको परिणामस्वरुप संविधान नबन्ने वा संविधानसभा विघटन हुने समेत खतरा देखापर्न थालेको छ । राष्ट्रपतिका विरुद्धको संकल्प प्रस्ताव तथा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनबारे उठेको विवादले नै राजनीतिक स्थिति गम्भीर बनेको छ । ती विवादमा पनि कुनै पक्षले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर वा आफ्ना शर्तहरुमा जोड दिन थालेमा असहज स्थिति पैदा हुनेछ । संविधान निर्माण गर्ने तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकताका सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक शक्तिले संविधानभन्दा बाहिरका त्यस प्रकारका मतको सीमाभित्रै सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गरे अन्य पक्षहरुले आत्मसमर्पणको बाटो समातेपछि मात्र त्यस प्रकारको सहमति कायम हुनेछ । कुनै पक्षले अन्य पक्षलाई शक्तिको बलमा दवाव दिएर वा जोरजवजस्तीपूर्वक आफ्ना शर्त पूरा गर्न लगाउनु सही तरिका होइन । त्यसैले असहज स्थिति पैदा हुन नदिन अहिले उठेका राजनीतिक विवादलाई संविधानका आधारमा नै टुंगाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । संविधानलाई आधार बनाउनासाथ अहिलेका विवाद अर्थात् राष्ट्रपतिसम्बन्धी माओवादीको संकल्प प्रस्ताव वा माओवादीको आफ्नै नेतृत्वमा सरकार दुवै विवाद टुंग्याउन कुनै कठिनाइ हुनेछैन । संविधानले अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा सदनमा छलफल हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसका साथै कुनै पक्षलाई बहुमत प्राप्त भएपछि नै त्यसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनसक्छ । माओवादीले स्वयं उनीहरुको सहमतिमा बनेको त्यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाको अतिक्रमण गरेका छन् र अन्य पक्षलाई जोर जवजस्तीपूर्वक आफ्ना शर्त मान्न बाध्य गर्ने नीति अपनाएका छन् । यसले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गर्नेछैन र उनीहरुको त्यस प्रकारको नीति सफल भए देशमा सामाजिक फासिवादी प्रकारको शासन कायम नहोला भन्न सकिन्न । अहिले यो प्रश्न साँच्चिकै गम्भीर भएर उभिएको छ ।वास्तवमै माओवादीले जसरी अहिले संविधान निर्माणमा बाधा पुर्याउने तथा संविधानसभालाई विघटनको अवस्थामा धकेल्ने नीति अपनाइरहेका छन् त्यसका पछाडि उनीहरुको कुन उद्देश्यले काम गरेको छ वा त उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक अपरिपक्वता अदूरदर्शिताका कारण त्यसो गरिरहेका छन् जाने र वा अनजानमा देशी-विदेशी शक्तिका हातमा खेलिरहेका छन् ।
